7th Pay कमीशन की सम्पूर्ण जानकारी 2024 | 7th Pay Commission in Hindi | Kendra Sarkar 7th Pay Commission | Rajya Sarkar 7th Pay Commission

नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ब्लॉग पर। दोस्तों आज हम हमारे ब्लॉक के माध्यम से बात करने वाले हैं 7th Pay कमिशन के विषय में।7th Pay कमिशन या सातवां वेतन आयोग क्या है। क्यों इस कमीशन को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। इन सभी बातों पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं 7th Pay कमिशन के विषय में तो अंत तक हमारे ब्लॉग को अवश्य पढ़ें।

7th Pay कमीशन का गठन कब हुआ | 7th Pay Commission 2024 : Startup

7th Pay कमीशन का गठन का गठन वर्ष 2016 के जनवरी में किया गया था। हालांकि 7th Pay कमीशन को गठित 2014 साल में किया गया था। लेकिन सुचारु रुप से चालू एक जनवरी 2016 से ही किया गया था।

वर्ष 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक कुमार माथुर के अध्यक्षता में 7th Pay कमीशन के गठन हेतु मंजूरी दिया था।

7th Pay कमीशन में क्या कार्य होता है | 7th Pay Commission 2024 : work

7th Pay कमीशन में सरकारी कर्मचारी के वेतन। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन एवं विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है।

मुख्य रूप से इस कमीशन के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है। सरकारी पेंशन प्राप्त कर्ता के पेंशन में भी वृद्धि होती है।

जैसे मान लीजिए कि पहले किसी सरकारी कर्मचारी की मासिक आय 10,000 हुआ करती थी। लेकिन अब 7th Pay कमीशन के कारण सरकारी कर्मचारी का वेतन बढ़कर 20000 हो जाएगा।

7th Pay कमीशन का मुख्य लाभ | 7th Pay Commission Benefits

हर सरकारी कर्मचारी को 7th Pay कमीशन के कारण लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। 7th Pay कमीशन लागू हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, रिटायर्ड होने के बाद सरकारी कर्मचारी को लाभ प्राप्त होगा इसके अतिरिक्त और भी अन्य सुविधाएं भी सरकारी कर्मचारियों को 7th Pay कमीशन के अंतर्गत प्राप्त होगा।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि 7th Pay कमीशन के माध्यम से भारतवर्ष के 99 लाख कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। अभी तक केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 23% तक की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है।

हर साल 7th Pay समेशन के कारण सभी केंद्रीय सर के कर्मचारियों के आय में 4% इनक्रिमेंट बढ़ेगा। 7th Pay कमीशन के लागू होने के बाद से अब सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के उम्र को बढ़ाकर 60 साल से 62 साल कर दिया गया है।

7th Pay कमीशन के अंतर्गत अब किसी भी सरकारी दफ्तर की न्यूनतम वेतन 18000 से शुरु होगी।

7th Pay कमीशन क्या है | 7th Pay Commission 2024

4 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक कुमार माथुर के अध्यक्षता में 7th Pay कमीशन को नियुक्त किया गया था। हर 10 वर्ष के बाद 7th Pay कमीशन का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आय में वृद्धि होती हैं।

वर्तमान समय में 7th Pay कमीशन को लागू कर दिया गया है। इस कमीशन के तहत सरकारी शिक्षण संस्थान में जितने भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं। उनके भी आय में बढोतरी होगी इस कमीशन के तहत सरकारी शिक्षकों को भी लाभ प्राप्त होगा।

7th Pay कमीशन वेतनमान (Pay scales) | 7th Pay Commission Pay Scales 2024

  • केंद्र सरकार द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वेतनमान बनाया गया है।
  • सरकार द्वारा बनाए गए वेतन मान के माध्यम से यह पता चलता है कि किस सरकारी कर्मचारी के वेतन में कितनी वृद्धि हुई है।
  • सीआरपीएफ,सीएपीएफ, बीएसएफ इत्यादि लोगों को भी 7th Pay कमीशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • सीएपीएफ को उनके द्वारा उठाया गया जोखिम काबिल भत्ता सरकार देगी इस बात की भी घोषणा की गई है।
  • जो भी केंद्र सरकार के इंस्पेक्टर हैं उन सभी लोगों के आय में वृद्धि की जाएगी एवं उनका वेतन बढ़ाकर 18000 किया जाएगा।
  • रेलवे मंत्रालय द्वारा भी भारतीय रेलवे के लोको पायलट, रेलवे गार्ड, सहायक लोको पायलट के आय में भी वृद्धि की जाएगी।
  • भारत देश के 30 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों को 7th Pay कमीशन का लाभ मिलने वाला है।
  • केंद्रीय विद्यालय,नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, डीएसएसएसबी आदि सभी केंद्रीय स्तर के स्कूलों के शिक्षकों की आय में वृद्धि होगी।

7th Pay कमीशन के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को क्या लाभ होगा | 7th Pay Commission Pension Benefits

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग द्वारा पेंशन एवं पेंशन विभाग द्वारा साझा किए गए कार्यालय ज्ञापन (ओम) के अनुसार, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को स्वीकार्य महंगाई राहत (डीआर) को 1 जुलाई, 2024 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) की मौजूदा दर से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया जाएगा।

7th Pay कमीशन से जुड़ी कुछ अन्य बातें | 7th Pay Commission : Guidelines

  • केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। चूंकि केंद्र ने यह घोषणा की थी, इसलिए पूरे भारत में कुछ राज्यों ने भी घोषणाएं की हैं कि डीए बढ़ाया जाएगा ।
  • केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बयान में कहा था कि डीए और डीआर की नई दरें एक जुलाई 2024 से लागू होंगी और इससे केंद्रीय खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2024 की अवधि के लिए किसी भी महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं करेगी।
  • महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन का एक घटक है। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए और डीआर बेनिफिट्स में संशोधन करती है-जनवरी और जुलाई में । डीए कर्मचारी से कर्मचारी के लिए बदलता है कि क्या वे शहरी क्षेत्र, अर्द्ध शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं ।

7th Pay कमीशन के तहत जिन राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की है उनके नाम कुछ इस प्रकार है

  • उत्तर प्रदेश- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की कि केंद्र के शासनादेश के अनुसार महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया जाएगा। खबरों के मुताबिक इस बदलाव से करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
  • जम्मू-कश्मीर- जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 17 प्रतिशत की वृद्धि की और इसे 28 प्रतिशत तक लाया। यह बदलाव 1 जुलाई 2024 से प्रभावी बनाया गया था।
  • झारखंड- झारखंड राज्य सरकार ने अपने पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में भी 17 प्रतिशत की बढ़ोतई की। 1 जुलाई से लागू होने वाला डीए बेस सैलरी के टॉप पर 28 फीसदी पर होगा।
  • हरियाणा-हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 17 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जिससे डीए 28 फीसदी पर खड़ा हो जाएगा। इसमें 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2024 को उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त किस्तें शामिल हैं।
  • कर्नाटक- कर्नाटक राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें जारी करेगी। यह जनवरी 2020 से जून 2024 की अवधि के लिए मौजूदा 11.25 प्रतिशत से 21.5 प्रतिशत तक लागू होगा। राज्य सरकार ने पहले कोविड-19 महामारी के प्रकाश में इसे फ्रीज कर दिया था ।
  • राजस्थान- राजस्थान सरकार ने यह भी घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में 17 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलेगी । इससे डीए 28 फीसदी अंक पर हिट हो जाएगा।

दोस्तों आज हमने जाना 7th Pay कमीशन के विषय में जिसे लागू केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था एवं हर 10 वर्ष के अंतराल में हर सरकारी कर्मचारी के आय में वृद्धि की जाती है पे कमीशन के द्वारा।

केंद्र सरकार ने कोविद की स्थिति का सामना करते हुए 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते के कुल तीन दौर स्थगित कर दिए थे। इस अवधि के दौरान इस वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी को महंगाई भत्ता दिया जाना था। डीए की बहाली की घोषणा दिनभर फिर से की गई। इससे 48.34 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा।

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