भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) फ्रेंचाइजी कैसे शुरू करें के बारे में सम्पूर्ण जानकारी ? स्किल इंडिया के लिए एक पहल
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा, देश के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई एक कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य कौशल की पहचान और मानकीकरण करना है। यह कौशल विकास योजना विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख परियोजनाओ में से एक है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू किया गया है।
इस योजना के तहत, भारत सरकार का लक्ष्य देश के युवाओं को उद्योग-संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि इससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद कर सके। जिससे युवा अपनी कार्य कुशलता बढ़ाये और उन्हें अच्छी से अच्छी आजीविका के साधन मिल सके जिसे ये युवा नियोजित हो सके।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2024 इतिहास | History of PM Kaushal Vikas Yojana 2024
भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत के साथ, देश के प्रधान मंत्री ने दुनिया भर के निवेशकों को भारत में आने और निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस अभियान के तहत सरकार चाहती है कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में आकर अपना कारोबार स्थापित करें। प्रधान मंत्री ने इन कंपनियों को भारत में बहुत सारे कुशल श्रमिकों की उपस्थिति का वादा किया है।
सरकार देश के युवाओं में कौशल विकास चाहती है। इसलिए, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य युवा पुरुषों और महिलाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। कौशल-आधारित शिक्षा इन युवकों और युवतियों को अपने लिए जीविकोपार्जन करने में मदद करेगी। जिससे यह योजना सरकार को राष्ट्र में गरीबी कम करने के अपने लक्ष्य को साकार करने में भी मदद करेगी।
मार्च 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को सरकार द्वारा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना तैयार करने और लागू करने का निर्देश दिया गया था। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से किया जाना था। इस योजना के लिए आवंटित बजट 1500 करोड़ रुपये था। सरकार ने इस योजना के अनुसार कक्षा 10 और कक्षा 12 पास करने वाले छात्र-छात्राओं को और निम्न-आय समूहों को लक्षित करने और 24 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने योजना तैयार करने में तीन महीने का समय लिया और जून 2015 तक इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया। यह योजना बिहार राज्य से शुरू हुई। 15 जुलाई को देशभर में इस योजना की शुरुआत की गई थी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 | PM Kaushal Vikas Yojana 2.0 in Hindi
सरकार ने अपनी योजना pmkvy फ्रैंचाइज़ी की समय सीमा 4 और वर्षों के लिए बढ़ा दी है । सरकार ने योजना के लिए 12000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है । सरकार का लक्ष्य एक करोड़ युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देना है।
योजना में शामिल हैं
शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से उन युवाओं को फायदा होगा जो स्कूल या कॉलेज छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं। प्रशिक्षण केंद्र सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता भी प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण की समयावधि कौशल और नौकरी की भूमिका पर निर्भर करती है। प्रशिक्षण की अवधि 150 घंटे से 300 घंटे तक है। प्रशिक्षण केंद्र छात्रों को प्लेसमेंट में मदद करेंगे। पूरे प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क के लिए सरकार वहन करेगी।
पूर्व सीखने की मान्यता: जिन छात्रों के पास पूर्व सीखने का अनुभव है, उन्हें इसके लिए प्रमाणित किया जाएगा।
विशेष परियोजनाएं: प्रशिक्षण केंद्र उन कौशलों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जिनका उल्लेख योग्यता पैक या राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों में नहीं किया गया है।
प्रशिक्षण/कौशल परिषदों के लिए क्षेत्र | PM Kaushal Vikas Yojana 2024 Learning Sector
- कृषि क्षेत्र का कौशल
- परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग क्षेत्र कौशल
- ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल
- सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र कौशल
- बीएफएसआई क्षेत्र कौशल
- कैपिटल गुड्स स्किल
- निर्माण क्षेत्र विकास कौशल
- घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल
- इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र कौशल
- खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल
- फर्नीचर और फिटिंग कौशल
- रत्न और आभूषण कौशल
- हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र कौशल
- स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल
- भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र कौशल
- भारतीय नलसाजी कौशल
- इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरण कौशल
- आईटी क्षेत्र कौशल
- चमड़ा क्षेत्र कौशल
- जीवन विज्ञान क्षेत्र कौशल
- रसद क्षेत्र कौशल
- मीडिया और मनोरंजन कौशल
- खनन क्षेत्र कौशल
- पावर सेक्टर स्किल
- खुदरा विक्रेता का कौशल
- रबड़ कौशल
- ग्रीन जॉब्स
- विकलांग व्यक्ति के लिए कौशल
- खेल कौशल
- दूरसंचार क्षेत्र कौशल
- टेक्सटाइल सेक्टर स्किल
- पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र कौशल
PMKVY फ्रेंचाइजी की विशेषताएं
यदि प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोलने के इच्छुक व्यक्ति के पास पहले से ही एक प्रशिक्षण केंद्र है, तो वह व्यक्ति फ्रेंचाइजी भागीदार के रूप में सरकारी योजना से संबद्धता के लिए कर सकता है। सभी प्रशिक्षण केंद्रों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, को केंद्रीय प्रत्यायन और संबद्धता द्वारा स्थापित प्रक्रिया से गुजरना होगा। चूंकि बहुत सारे कौशल हैं, इसलिए प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र के लिए मान्यता और संबद्धता की प्रक्रिया अलग है।
PMKVY फ्रेंचाइजी की लागत
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना योजना के तहत फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए पंजीकरण शुल्क 12000 रुपये है। वार्षिक निगरानी शुल्क 8000 रुपये है। यह फ्रेंचाइजी द्वारा केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी के लिए भुगतान किया गया शुल्क है। फ़्रैंचाइजी द्वारा प्रत्येक नौकरी भूमिका कौशल के लिए INR 1000 का शुल्क भुगतान किया जाना है, प्रशिक्षण केंद्र से संबद्ध होना चाहता है।
प्रशिक्षण केंद्र
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना योजना को समायोजित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को डिजाइन करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार रोजगार कौशल प्रदान करेगा।
सरकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण केंद्र का विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण परिणाम तय करेगा कि प्रशिक्षण केंद्र को स्थायी प्रशिक्षण केंद्र में बदला जाएगा या चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।
फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइज़र के बीच एक कानूनी अनुबंध होता है। प्रशिक्षण केंद्र सरकार के संसाधनों का उपयोग कोई अन्य व्यवसाय चलाने के लिए नहीं कर सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय के लिए ही खुले रहेंगे।
प्रशिक्षण केंद्र उन छात्रों की मदद करेंगे जिनके पास बैंक खाता नहीं है और उन्हें जन धन खाता खोलने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण सत्रों की निगरानी सरकार करेगी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कैसे करें
फ्रैंचाइज़ी के लिए आवेदन करने से पहले प्रशिक्षण केंद्र को सीएएएफ (केंद्र प्रत्यायन आवेदन पत्र) के स्थिर प्रारूप के माध्यम से विवरण और सीएएएफ को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को समझना होगा। फिर आपको केंद्रीय प्रत्यायन और संबद्धता से प्रशिक्षण केंद्र के लिए मान्यता के लिए आवेदन करना होगा । आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है।
निष्कर्ष
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेज छोड़ने वालों और निम्न आय वर्ग के लोगों को कौशल प्रदान करने में मदद करने के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत सरकार छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने और नौकरी के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने देती है। सरकार अपनी योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को धन देती है।
प्रशिक्षण केंद्र सरकारी धन का उपयोग करके किसी अन्य व्यवसाय के संचालन के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सरकार प्रशिक्षण केंद्रों पर नजर रखती है और समय-समय पर उनका मूल्यांकन करती है।
प्रशिक्षण केंद्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से फ्रैंचाइज़ी बनने के लिए आवेदन कर सकता है।
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