झारखंड क्षेत्र में चावल की पैदावार सबसे अधिक है। वहां का मौसम जलवायु एवं मिट्टी सभी धान की खेती के लिए उचित मानी जाती है। इसी के चलते झारखंड धान खरीदी योजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। झारखंड सरकार की योजनाएं किसानों को बहुत फायदा देती है। इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निश्चित की गई धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही धान की बिक्री होगी। इस योजना से राज्य के किसानों को बहुत फायदा होगा। उनको उनकी मेहनत का सही फल मिलेगा साथ ही आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे, साथ ही जो बिचौलिए किसान से कम दाम में अनाज लेकर अधिक में बेचते हैं उनके व्यापार पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस(MSP) सरकार द्वारा निश्चित कीमत है, कोई भी इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता। 27 नवंबर को झारखंड में राज्य की कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें झारखंड मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धान खरीद योजना का निर्णय लिया।
झारखंड धान खरीद योजना को धान अधिप्राप्ति योजना के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड सरकार ने धान की कीमत निर्धारित की है। साधारण किस्म के धान की कीमत 1868 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान की कीमत 1888 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार खुद किसानों से धान की फसल खरीदेगी और निर्धारित मूल्य भी अदा करेंगी। इस योजना के तहत निर्धारित तिथि पर सरकार द्वारा किसानों से धान की फसल खरीदी जाएगी। धान की फसल से जुड़ी सारी जानकारियां किसानों तक पहुंचाई जाएंगी।
झारखंड धान खरीदी योजना के मुख्य उद्देश्य | Jharkhand Dhan Khareed Yojana 2024 : Objectives
भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत इसलिए किया ताकि झारखंड में जो किसान धान की फसलें उगाते हैं उन्हें निर्धारित मूल्य में धान की फसल बेचने का फायदा मिले। किसानों को धान की फसल बेचने पर सही मूल्य मिले, किसानों को धान की फसल बेचने पर किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो इसीलिए इस योजना की शुरूआत की गई है और यह कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- खरीद केंद्र– राज्य सरकारों ने सभी हिस्सों में खरीद के लिए योजना कब प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए 293 केंद्रों को चुना गया है। कुछ ऐसे केंद्र भी है जहां पर किसान धान की बिक्री आसानी से कर सकते हैं और आने वाले दिनों में अधिक केंद्रों की लिस्ट भी इस लिस्ट में शामिल की जा सकती है।
- धान की कीमत– झारखंड सरकार प्रत्येक किसान से धान 1750 रुपए मे प्रति क्विंटल की कीमत पर खरीदेंगे और एक निर्धारित कीमत पर केंद्र सरकार को प्रदान करेंगे।
- बोनस सुविधा– इस योजना के साथ-साथ कृषि श्रमिकों को अतिरिक्त बोनस भी प्रदान किया जाएगा।
- मुख्य तारीख– धान अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत धान की खरीद एक दिसंबर 2018 से प्रारंभ कर दी गई है। जिसे 31 मार्च 2019 तक चलाया गया। इस बीच सभी किसानों ने इन केंद्रों पर जाकर अपने ध्यान को बेच कर उचित रकम कमाई।
- नोडल एजेंसी– इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने खाद्य निगम नोडल एजेंसी तैयार की है जिसका मुख्य केंद्र पालमु क्षेत्र में चुना गया है। इसके साथ-साथ उत्तर और दक्षिण छोटानागपुर क्षेत्र और संस्थान परगना और कोल्हान क्षेत्र के लिए राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम नोडल एजेंसी के रूप में भी नोडल एजेंसी काम करती है।
प्रत्येक धान खरीद केंद्र में एक सरकारी अधिकारी और 180 अधिकारी और साथ में एक ऑपरेटर भी बिठाया जाएगा जो सभी किसानों की धान खरीद करेंगे और उसकी पूरी जानकारी लिखित में अपने पास रखेंगे। सभी जानकारी को एकत्रित करके सरकार के पास पहुंचाया जाएगा।
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झारखंड धान खरीदी योजना के लिए पात्रता | Jharkhand Dhan Khareed Yojana 2024 : Eligibility
- झारखंड के किसान– केंद्र सरकार ने केवल झारखंड के किसानों को ही इस योजना का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसीलिए किसी और राज्य का किसान इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता।
- पंजीकृत किसान– जो किसान धान की खेती करते हैं मुख्य रूप से उन्हें ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा और केवल इस योजना के अंतर्गत उन्हीं किसानों से सरकार द्वारा धान खरीदा जाएगा।
- पर्सनल आईडी– इस योजना में आवेदन हेतु किसानों के पास अपनी निजी आईडी है जैसे आधार कार्ड वोटर कार्ड आदि दिखाना होगा।
- बैंक की जानकारी– जो किसान झारखंड राज्य में रहते हैं और खेती से जुड़े हुए हैं सरकार द्वारा प्रत्येक लेनदेन का काम उनके बैंक से ही किया जाएगा। इसीलिए अपने बैंक की जानकारी योजना के आवेदन के समय जमा करवानी अनिवार्य है।
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झारखंड धान खरीदी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | Jharkhand Dhan Khareed Yojana 2024 : Registration Process
- राज्य सरकार द्वारा झारखंड में यह घोषणा की गई है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
- जो किसान इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं और और इस योजना से जुड़ना चाहते हैं उन्हें s.m.s. के माध्यम से सभी जानकारी प्रदान की जाएगी।
- एसएमएस मिलते ही उन्हें निकटतम धान खरीद केंद्र में जाना होगा और वहां मौजूद अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
- वहां बैठे अधिकारी प्रत्येक किसान को एक अलग अलग टोकन नंबर और तारीख बताएंगे और उसी निर्धारित तारीख पर टोकन लेकर किसानों को केंद्र पर पहुंचना होगा।
- केंद्र पर बैठे अधिकारी धान का पूरा निरीक्षण करेंगे और साथ ही बिक्री विवरण को दर्ज करेंगे ।
- जैसे ही धान की खरीद पूरी हो जाएगी और सारी औपचारिकताएं खत्म होने के बाद धान की कीमत किसानों के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी और फसल बेचने के 15 दिन के अंदर किसानों को धान की कीमत प्राप्त हो जाएगी।
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इस योजना को कार्य बंद करने के लिए झारखंड राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है ताकि किसानों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके और उनकी स्थिति में सुधार हो सके।
किसानों को धान की फसल पर न्यूनतम मूल्य मिले इसीलिए इस योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना से किसानों को काफी फायदा होगा और उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा किसानों को एसएमएस के जरिए योजना से जुड़ी जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। इस योजना से किसानों को फसल बेचने की चिंता भी नहीं सताएगी।
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