प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नहीं सरकारी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम वाहन चार्जिंग योजना 2024 है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को सफल बनाने के लिए मोदी सरकार देश के सभी पेट्रोल पंपों परिवहन चार्जिंग स्टेशन लगा सकती है। नीति आयोग उद्योग मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय एवं विधि मंत्रालय के सहयोग से नीति तैयार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक सभी पेट्रोल पंपों पर भी चार्जिंग सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को आसानी से चार्ज किया जा सके। आरंभ में यह प्रस्ताव देश के बड़े शहरों में लागू हो सकता है।
एंटी पावर ग्रिड जैसे कुछ पीएसयू में इस दिशा में पहल करते हुए कई जगहों पर ही चार्जिंग स्टेशन लगाएं हैं, लेकिन सरकार की मंशा को सफल बनाने के लिए अब बड़े पैमाने पर ही चार्जिंग सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वहीकल(SMEV) की तरफ से सरकार को बार-बार यह बताया जा चुका है कि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
मोदी सरकार ने देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक भाइयों को बढ़ावा दिया जैसे देश में पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप खुले हैं; ऐसे ही भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन खोलने का मौका दे रही है। चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई है; जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन खोले जा सकते हैं।
ई वाहन चार्जिंग स्टेशन योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य | E Vahan Charging Yojana 2024: Objectives
2017 मे की गई जनगणना के अनुसार भारत देश की कुल जनसंख्या 133.92 करोड़ है। पेट्रोल एवं डीजल तेज चलने वाले वाहनों द्वारा लगातार प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ रही है। इन सभी तथ्यों के आधार पर भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने पर जोर दे रही है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में वाहन चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्वाइंट खोलेगी जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की जाएगी।
देशभर में कई इलेक्ट्रिक वाहन सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही है जिसमें प्रमुख इलेक्ट्रिक रिक्शा है। इन वाहनों की कीमत एवं उनकी चार्जिंग दोनों ही पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले में कम है।
2030 तक ई–वाहनों के व्यापक उपयोग का लक्ष्य | E Vahan Charging Yojana 2024: Aim
ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 1 साल के भीतर हाईवे पर दोनों तरफ चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे क्योंकि जल्द ही बाजार में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलने वाली है। इस योजना के मुताबिक मारुति सुजुकी में छोटा डीजल कारें बंद कर दी है। सरकार 2030 तक देश के व्यापक उपयोग के लिए ही वाहनों को लागू करने जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य 2050 तक के तीसरे स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।
वाहन निर्माताओं और खरीदारों को मिलेगा बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और खरीदारों को बढ़ावा मिलेगा। चार्जिंग स्टेशन के बनने के बाद चुनिंदा शहरों में 4 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन की मौजूदगी हो सकती है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीददारी में इजाफा हो सकता है। मंत्री के मुताबिक फेम इंडिया टीम के दूसरे चरण के तहत डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मांगा था ताकि चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सके। इससे उपभोक्ताओं के बीच इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की धारणा मजबूत होगी और बुनियादी संरचना के अभाव के कारण हिचक रही कंपनियां नए मॉडल उतारने को लेकर प्रोत्साहित होंगी।
ई–वाहन चार्जिंग योजना 2024 के लाभ | E Vahan Charging Yojana 2024 : Benefits
- इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा में कमी लाएगी। वाहनों द्वारा हो रहे प्रदूषण पर रोक लगेगी।
- इन वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे।
- प्रत्येक 4 किलोमीटर पर एक वाहन चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगा।
- चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी प्रदान करवाई जाएगी।
- जो व्यक्ति चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं उन्हें सब्सिडी भी प्रदान करवाई जाएगी।
- योजना द्वारा कई लोगों को रोजगार मिलेगा।
- इन वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगेगी।इलेक्ट्रिक वाहन दूसरे वाहनों के मुकाबले कम ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहन कम दामों पर उच्च लाभ पहुंचाते हैं।
- ई-रिक्शा वाहन प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए 1.05 रुपए की बिजली का उपयोग करता है।
- इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन द्वारा वाहनों को फास्ट चार्जिंग द्वारा कम समय पर चार्ज किया जा सकता है।
- भारत देश में कई प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन देखने को मिल रही है जैसे इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर साइकिल, कार आदि।
इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने का विवरण | E Vahan Charging Yojana : Guidelines
- यदि कोई भी आवेदक प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहता है, तो वह अपने घरों और दफ्तरों में खोल सकते हैं।
- अगर आवेदक अपने ऑफिस में चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहता है, तो उसके लिए उसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम मदद करेगी।
- यह फैसला आवेदक का रहेगा कि वह फास्ट या स्लो चार्जर का उपयोग करेगा। चार्जिंग स्टेशन के लिए आवेदक को केंद्र सरकार सब्सिडी भी देगी।
प्रधानमंत्री ई–वाहन चार्जिंग योजना 2024 के तहत कहां खुलेंगे ई–चार्जिंग स्टेशन | | E Vahan Charging Yojana 2024
- प्रधानमंत्री ई-वाहन चार्जिंग योजना के तहत जापान की पैनासोनिक कंपनी पहले चरण में दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, पुणे,बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अमरावती शहरों में ही चार्जिंग हब बनाएगी।
- इस योजना के तहत दिल्ली में देश का पहला स्मार्ट ईवी चार्जिंग सर्विस शुरू किया गया है।
- इस चार्जिंग सर्विस के तहत वर्चुअल फिजिकल कंपोनेंट चार्जिंग स्टेशन, स्वैप स्टेशन ,ऑन बोर्ड चार्ज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत पैनासोनिक कंपनी द्वारा दिल्ली एनसीआर में 150 ई इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और 25 टू व्हीलर पर ईवी चार्जिंग सर्विस स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य हाईवे पर प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना है।
इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने की प्रक्रिया | | E Vahan Charging station Yojana 2024 : Opening Process
भारत सरकार देश के नागरिकों को अपना व्यवसाय करने का अवसर देने वाली है। इस बार कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोल सकेगा वह भी बिना किसी चार्जिंग स्टेशन लाइसेंस के। अब देश में हर 3 किलोमीटर के बाद एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन खोलने के नियम निम्नलिखित है:
- प्रधानमंत्री ई चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत ई चार्जिंग स्टेशन के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए बिजली मंत्रालय योजना तैयारी करेगी।
- प्रधानमंत्री ई चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर अपने क्षेत्र के डिस्कॉम कंपनी से बिजली खरीदनी होगी।
- राज्य इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्धारित बिजली की यूनिट रेट की दर से की चार्जिंग स्टेशन खोलने वालों को बिजली खरीदना होगी।
- प्रधानमंत्री चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के मालिक राज्य सरकार द्वारा फिक्स रेट के हिसाब से वाहन चालकों से पैसा वसूल करेंगे।
- प्रधानमंत्री चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ही चार्जिंग स्टेशन खोलने की लोकेशन का चुनाव करना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन 2024 | E Vahan Charging station Yojana 2024
- इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को सर्वप्रथम अधिक जनसंख्या वाले शहरों में खोला जाएगा।
- स्मार्ट सिटीज में चार्जिंग स्टेशनों का काम जल्द ही पूर्ण हो।
- सरकार ने 500 से ज्यादा अधिक चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी की सूची जारी कर दी है और अधिक जानकारी के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ सकते हैं।
- अधिकारिक वेबसाइट पर योजना संबंधित पूर्ण जानकारी बताई गई है।
प्रधानमंत्री चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने के नियम अलग होंगे। इसके लिए पेट्रोल पंप की चार्जिंग स्टेशन खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल बिजली कंपनियों के साथ इस विषय पर सरकार विचार करके योजना तैयार कर रही है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2026 तक अनुमति 6.5 करोड़ रोजगार के नए अवसर देश में उपलब्ध हो सकते हैं।
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